Leave Reserve Rules - Instruction, Percentages & References of Railway Board

Leave Reserve क्या है, क्यों आवश्यक है एवं किन कर्मचारियों को मिलता है?

भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणालियों में से एक है, जहाँ प्रतिदिन लाखों यात्रियों और विशाल माल परिवहन का संचालन हजारों ट्रेनों के माध्यम से किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में यदि किसी कर्मचारी के अवकाश (Leave), प्रशिक्षण (Training), चिकित्सकीय परीक्षण (Medical Examination), विभागीय परीक्षा (Departmental Examination), न्यायालय में उपस्थिति (Court Attendance) अथवा अन्य स्वीकृत कारणों से अनुपस्थित होने पर उसके स्थान पर कोई कर्मचारी उपलब्ध न हो, तो रेल परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

इसी समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेलवे में Leave Reserve (LR) की व्यवस्था की गई है।

Leave Reserve कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि रेलवे की Manpower Planning का अभिन्न भाग है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी कर्मचारी की स्वीकृत अनुपस्थिति के कारण कार्य प्रभावित न हो तथा आवश्यक सेवाएँ बिना बाधा के चलती रहें।

Leave Reserve से संबंधित वर्तमान मूल निर्देश Railway Board Master Circular No. 41 [No. E(G)91 LR1-2 dated 25.12.1991] में संकलित हैं। इस Master Circular में 1951 से 1991 तक जारी विभिन्न Railway Board Letters को एकीकृत किया गया है। रेलवे बोर्ड ने जून 2024 में पुनः सभी जोनल रेलों को निर्देश दिया कि Leave Reserve संबंधी Master Circular No. 41 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए, विशेषकर Train Managers (पूर्व में Guards) के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों के मद्देनज़र।

Fixed Medical Allowance (FMA) (Eng / Hin)

Fixed Medical Allowance (FMA)

• Fixed Medical Allowance (FMA) @ ₹1,000/- per month is admissible to Railway Pensioners/Family Pensioners residing beyond 2.5 Kms from the nearest Railway Hospital/Health Unit.

• The allowance is intended to meet day-to-day medical expenses that do not require hospitalization.

• Pensioners/Family Pensioners drawing FMA are not entitled to avail regular Outdoor (OPD) treatment facilities from Railway Hospitals/Health Units, except in cases of Chronic Diseases.

STAFF BENEFIT FUND & OTHER WELFARE ACTIVITIES

STAFF BENEFIT FUND & OTHER WELFARE ACTIVITIES 

HOLIDAY HOME ONLINE BOOKING FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEE

Step I -Press the button - Apply Online 

Step II - Apply for booking. 

Step III - Filling all details in application form. 

Step IV - After completing application form, the system, subject to availability of room, will lead to Payment Gateway where applicants have to pay booking charges along with convenience charges/transaction charges/service charges reflecting on the screen through debit card. 

Step V -After successful payment to be confirmed by the bank, the room will be allotted to such applicant by the system and booking confirmation slip will be generated along with SMS.

RELHS (RETIRED EMPLOYEES LIBERALIZED HEALTH SCHEME)

 RELHS RETIRED EMPLOYEES LIBERALIZED HEALTH SCHEME IRMM 2000, Sub-Section (11) Retired Employees Para 612 A “Retires Employees Liberalized Health Scheme[1]1997 ('RELHS-1997”)

1) Retired Railway employees covered under RELHS-97 will be provided with full medical facilities as admissible to serving employees in respect of medical treatment, investigations, diet, and reimbursement of claims for treatment in Govt. or recognized non railway hospitals. They will also be eligible for

निलम्बन (Suspension) के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले भत्ते, सुविधाये, कटौतियां और पाबन्दियाँ

सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले भत्ते 

1. जीवन यापन भत्ता
2. मुख्यालय से अलग न्यायालय में गवाही देने जाने पर अथवा विभागीय जाँच प्रक्रिया में भाग लेने पर यात्रा भत्ता
3. जीवन यापन भत्ते के आधार पर मंहगाई भत्ता
4. उत्पादकता पर आधारित बोनस (पी.एल.बी.) (परन्तु इसका भुगतान निलम्बन की समाप्ति पर ही होगी)
5. छात्रावास “सब्सीडी”
6. शैक्षिक (एकेजेशनल) सहायता

नोट: - जीवन यापन भत्ते पर देय मंहगाई भत्ता जीवन यापन की राशि पर निर्भर होगा न कि पहले पूरी राशि जोडकर तब उसके आधे की राशि का

सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले  सुविधाये

1. कर्मचारी सरकारी आवास रख सकता है, 

2. कर्मचारी का पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर अन्य के साथ नियम विचार होगा (परन्तु परिणाम बंद लिफाफे में रखा जायेगा ), 

3. कर्मचारी बचाव सहायक के रूप में कार्य कर सकता है, 

4. कर्मचारी समझौता वार्ता (पी.एन.एम.) की बैठको में भाग ले सकता है, 

5. कर्मचारी सक्षम अधिकारी व्दारा स्वीकृति प्रदान करने पर वह स्वेच्छिक सेवा निवृत ले सकता है 

6. कर्मचारी  मान्यता प्राप्त संघ का पदाधिकारी निर्वाचित हो सकता है ,

7. सक्षम अधिकारी व्दारा इस आशय का आदेश देने पर  कर्मचारी का निलम्बन की अवधि पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानी जा सकती है, 

8. कर्मचारी एवं  उसके परिवार को रेलवे अस्पतालों में आउटडोर एवं अन्तरंग इनडोर  दोनों चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकता है 

9. कर्मचारी जीवन यापन भत्ते का पुनरीक्षण करा सकता है, 

10. भविष्य निधि से ‘अग्रिम’ या अंतिम निकासी ली जा सकती है 

11.  निलम्बन की अवधि का कर्मचारी के पद, वेतन एवं वरीयता पर प्रभाव नही पड़ेगा 

10 कर्मचारी. कुछ निर्धारित सीमओं के अंतर्गत सुविधा पास एवं पी टी ओ की सुविधा प्राप्त कर सकता है

नोट 
- महाप्रबंधक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित राजपत्रित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्यों को, उसे कुल देय सुविधा पास की संख्या के आधे सुविधा पास दिये जा सकते है

- मंडल रेल प्रबन्धक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व इंके परिवार के सदस्यों हेतु एक पूरा सेट या दो आधा सेट पास जारी किए जा सकते है बशर्त ऐसे पास जारी करते समय उसके खाते में एक सेट पास बकाया रहना चाहिये

- स्कूल पास पर निलम्बन का कोई प्रभाव नही होगा और उसका नाम उसमे अभिभावक की हैसियत से शामिल किया जा सकेगा

सस्पेंशन के दौरान जीवन यापन भत्ते से की जाने वाली कटौतियां 

(i) अनिवार्य कटौतियां :-

(क) आयकर (यदि देय हो)

(ख) मकान भाड़ा, विधुत तथा जल प्रभार

(ग) स्टेशन, स्टोर एवं वर्कशाप का  डेबिट

(घ) चिकित्सालय का भोजन चार्ज

(ङ) ठेका प्रणाली के अध्याधीन दी गई चिकित्सा सुविधा के लिए देय डॉक्टर की फीस

(च) सरकार से लिए गये ऋणों एवं अग्रिमो की किश्ते

(छ) सरकार की हुई क्षति पूर्ती के लिए की जाने वाली कटौती (यदि सक्षम अधिकारी ने उस पर रोक न लगायी हो) 

(ii) एच्छिक कटौतियां :-

(क) जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रीमियम

(ख) रेलवे इंस्टीट्यूट एवं क्लब का अंशदान

(ग) सरकारी समिति के ऋण

(घ) कर्मचारी सहायता कोष अथवा निधि से लिए गये ऋण की किश्ते

(ङ) स्कूल की फीस

(iii) वर्जित कटौतियां :-

(क) भविष्य निधि (पी.एफ.) का अंशदान

(ख) न्यायालय व्दारा कुर्क की गई राशि



निलम्बन के दौरान लागू होने वाली पाबन्दियाँ:-

निलंबित कर्मचारी निलम्बन की अवधि में :-

i मुख्यालय के बाहर बिना पूर्वानुमति के नही जा सकता है

ii किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही जा सकता है

iii यदि आवास किराया मुक्त था तो निलम्बन की अवधि में किराया देना होगा

iv पदोन्नति नही पायेगा

v वार्षिक वेतनवृध्दि नही मिलेगी

vi कोई व्यापार या पेशा नही कर सकेगा

vii प्रशिक्षण में नही भेजा जायेगा

viii रेजिडेंसियल कार्ड पास की सुविधा नही ले पायेगा

ix जे.सी.एम. तथा पी.एन.एम. की बैठको में भाग लेने के लिए यात्रा पास नही मिलगा

x निलम्बन नियमो के तहत यात्रा भत्ता अत्यंत सीमित होगा

xi नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नही होगी

Also See

Discipline & Appeal Rules (Railway)

Establishment Rules (Hindi & English)

भारतीय रेल में लीव रिजर्व रखने का सामान्य नियम

भारतीय रेल में लीव रिजर्व रखने का सामान्य नियम

(1) भारतीय रेल में  कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने, बीमार होने अथवा अन्य कारणों से कर्मचारियों के कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छुट्टी आरक्षितो (लीव रिजर्व) की व्यवस्था की जाती है, ताकि कार्यो में व्यवधान न हो । 

(2) समूह ग तथा घ की स्वीकृति क्षमता के निरधारण में छुट्टी आरक्षित(लीव रिजर्व)  का अंश सम्मिलित होता है और लीव रिजर्व की मात्रा/ संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उन रेलवे कर्मचारियों को राहत देना कहाँ तक आवश्यक है, जो छुट्टी पर जाये अथवा अन्य कारणों से सबंधित कार्य से दूर रहना अनिवार्य हो। 

रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं एवं इसके समान्य नियम

रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों को इन्डोर एवं आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं रेलों पर स्थित 124 अस्पताल, 657 स्वास्थ्य यूनिट एवं 5 अति विशेषज्ञ सुविधाओं वाले  अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिसमें लगभग 2550 कुशल डाॅक्टरों की देखरेख में इलाज एवं परिचर्या की सुविधाएं प्रदान कराई जाती है।

चिकित्सा सुविधा के लिए पात्रता

रेलवे कर्मचारी स्वयं, उसके परिवार के सदस्य एवं आश्रित रिश्तेदार (पास नियमों के अनुसार) चाहे वे किसी भी समूह के हों, चिकित्सा सुविधा पाने के हकदार हैं। जहाँ पर पति पत्नी दोनों ही रेल कर्मचारी हों, वे अपने  पद के अनुसार जो भी अनुकूल हो, चिकित्सा परिचर्या व सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं तथा उनके बच्चों को माता पिता में से किसी भी एक की हैसियत से चिकित्सा सुविधा तथा होने वाले व्यय के प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है।

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