D & A RULE - नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)
नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) का निर्धारण रेल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (Disciplinary Action) करते समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बर्खास्तगी (Dismissal), सेवा से हटाने (Removal) तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) की शास्ति लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण इसी नियम के आधार पर किया जाता है।
रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 [Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968] के नियम 2(1)(a) में नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है।
ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक (Proviso) के अंतर्गत बनाए गए हैं। नियुक्ति प्राधिकारी के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 311(1) भी महत्वपूर्ण है।
2. नियुक्ति प्राधिकारी की वैधानिक परिभाषा (Statutory Definition)
नियम 2(1)(a) के अनुसार किसी रेल सेवक के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) से अभिप्राय निम्नलिखित प्राधिकारियों से है:
(i) सेवा अथवा ग्रेड के लिए नियुक्ति करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी (Authority Empowered to Make Appointment to Service or Grade):
वह प्राधिकारी जो उस सेवा (Service), जिसका रेल सेवक तत्समय सदस्य है, अथवा सेवा के उस ग्रेड (Grade) में नियुक्ति करने के लिए अधिकृत है, जिसमें रेल सेवक तत्समय सम्मिलित है।
(ii) पद पर नियुक्ति करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी (Authority Empowered to Make Appointment to Post):
वह प्राधिकारी जो उस पद (Post) पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत है, जिसे रेल सेवक तत्समय धारण कर रहा है।
(iii) वास्तविक नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी (Actual Appointing Authority):
वह प्राधिकारी जिसने रेल सेवक को संबंधित सेवा, ग्रेड अथवा पद पर, जैसा भी मामला हो, वास्तव में नियुक्त किया है।
(iv) पूर्व स्थायी सेवा अथवा पद के संबंध में प्राधिकारी (Previous Substantive Service or Post):
जहाँ कोई रेल सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रहा हो अथवा किसी अन्य स्थायी पद को मूल रूप से (Substantively) धारण करता रहा हो और उसके बाद रेल मंत्रालय के अधीन निरंतर सेवा में रहा हो, वहाँ उस प्राधिकारी को भी नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा, जिसने उसे उस सेवा, उस सेवा के किसी ग्रेड अथवा उस पद पर नियुक्त किया था।
उपर्युक्त परिभाषा के अंत में प्रयुक्त शब्दों के अनुसार, लागू प्राधिकारियों में जो प्राधिकारी सर्वोच्च पद पर होगा, वही नियुक्ति प्राधिकारी होगा (Whichever Authority is the Highest Authority)।
3. नियुक्ति प्राधिकारी के निर्धारण का सिद्धांत
नियम 2(1)(a) की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.05.1990 के पत्र द्वारा स्पष्ट की गई है।
(क) वर्तमान पद अथवा ग्रेड का निर्धारण
नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करते समय कर्मचारी के उस पद अथवा ग्रेड को ध्यान में रखना होगा, जिसे वह अनुशासनिक कार्रवाई के समय धारण कर रहा है।
(ख) खंड (i) अथवा (ii) का प्रयोग
नियम के खंड (i) और (ii) को अलग-अलग करके इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि सेवा, ग्रेड और पद के लिए नियुक्ति करने वाले सभी प्राधिकारियों की तुलना करके सर्वोच्च प्राधिकारी निर्धारित किया जाए।
संबंधित कर्मचारी के वर्तमान पद अथवा ग्रेड के अनुसार खंड (i) अथवा (ii), जैसी स्थिति हो, उसका प्रयोग किया जाएगा।
(ग) वास्तविक एवं विधिक नियुक्ति प्राधिकारी
नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करने में दो स्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं:
वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी (De facto Appointing Authority) – जिसने कर्मचारी को वास्तव में संबंधित सेवा, ग्रेड अथवा पद पर नियुक्त किया।
विधिक रूप से नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (De jure Appointing Authority) – जिसे शास्ति लगाए जाने के समय संबंधित ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है।
इन दोनों में जो प्राधिकारी पद में उच्चतर होगा, वही नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा।
(घ) नियुक्ति शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Appointment Powers)
यदि नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित (Delegated) की गई है, तो केवल इस आधार पर कि महाप्रबंधक (General Manager) मूल रूप से उच्चतर नियुक्ति प्राधिकारी हैं, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कर्मचारी के मामले में महाप्रबंधक ही बर्खास्तगी अथवा सेवा से हटाने का आदेश जारी करें।
वास्तविक नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी तथा संबंधित पद अथवा ग्रेड पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पदक्रम के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित किया जाएगा।
4. सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय (Supreme Court Judgment)
दिनांक 10.04.1990
इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय Scientific Adviser to the Ministry of Defence & Others v. S. Daniel & Others दिनांक 10.04.1990 है। इसमें रेलवे कर्मचारियों से संबंधित जुड़े हुए मामलों में भी नियुक्ति प्राधिकारी की व्याख्या की गई थी।
इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), हैदराबाद की पूर्ण पीठ ने दिनांक 04.12.1987 को Sheikh Khadar Mastan and Nookaraju v. South Central Railway Administration के मामले में निर्णय दिया था।
रेलवे बोर्ड ने दिनांक 07.05.1990 के पत्र संख्या E(D&A) 88 RG 6-12 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट किया।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित हुए:
नियम 2(1)(a) के अंतर्गत प्रत्येक मामले में लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों का निर्धारण किया जाएगा।
कर्मचारी के वर्तमान पद अथवा ग्रेड को ध्यान में रखकर खंड (i) अथवा (ii) का प्रयोग किया जाएगा।
नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण वास्तविक नियुक्ति करने वाले तथा विधिक रूप से नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आधार पर होगा।
इन दोनों में जो प्राधिकारी पद में उच्चतर होगा, वही नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
प्रत्येक ग्रुप 'C' अथवा ग्रुप 'D' कर्मचारी को महाप्रबंधक द्वारा ही बर्खास्त अथवा सेवा से हटाना आवश्यक नहीं है।
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्राधिकारी के निर्धारण का कानूनी सिद्धांत तय किया था; सभी व्यक्तिगत मामलों के गुण-दोष पर एक समान निर्णय नहीं दिया था।
5. रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्देश (Railway Board Instructions)
इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए निम्नलिखित रेलवे बोर्ड के पत्रों को साथ पढ़ना आवश्यक है।
(i) रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 07.05.1990
Letter No. E(D&A) 88 RG 6-12
इस पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी के निर्धारण के सिद्धांत स्पष्ट किए गए।
इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्रुप 'C' और ग्रुप 'D' कर्मचारियों के मामले में प्रत्येक बर्खास्तगी अथवा सेवा से हटाने का आदेश महाप्रबंधक द्वारा जारी करना आवश्यक नहीं है।
(ii) RBE No. 211/2002 — दिनांक 25.11.2002
Letter No. E(D&A) 2002 RG 6-36
रेलवे बोर्ड ने यह पाया कि कुछ मामलों में ऐसे अधिकारी भी नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगा रहे थे, जिन्होंने केवल नियुक्ति प्रस्ताव (Offer of Appointment) अथवा पदोन्नति आदेश (Promotion Order) जारी किया था।
इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया:
नियुक्ति करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी का निर्धारण उस ग्रेड अथवा पद के अनुसार किया जाएगा जिसे कर्मचारी शास्ति लगाए जाने के समय धारण कर रहा है।
वास्तविक नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी तथा शास्ति लगाए जाने के समय संबंधित ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी में जो उच्चतर होगा, वही नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
यदि किसी उच्चतर सक्षम प्राधिकारी ने नियुक्ति अथवा पदोन्नति का निर्णय लिया है, तो केवल निम्नतर अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव अथवा पदोन्नति आदेश जारी कर देने से वह नियुक्ति प्राधिकारी नहीं बन जाता।
बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा नहीं लगाई जानी चाहिए, जिसने केवल उच्चतर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति आदेश जारी किया हो।
उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है, लेकिन पदोन्नति आदेश किसी निम्नतर अधिकारी ने जारी अथवा हस्ताक्षरित किया है, तो केवल आदेश जारी करने के आधार पर निम्नतर अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी नहीं बन जाएगा।
(iii) RBE No. 119/2015 — दिनांक 30.09.2015
Letter No. E(D&A) 2012 RG 6-34
रेलवे बोर्ड ने RBE No. 211/2002 के निर्देशों को पुनः दोहराया और बताया कि कुछ मामलों में उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वास्तव में नियुक्ति अथवा पदोन्नति का आदेश दिए जाने के बावजूद निम्नतर अधिकारी द्वारा बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई जा रही थी।
इसलिए बोर्ड ने पुनः स्पष्ट किया कि:
नियुक्ति अथवा पदोन्नति का निर्णय जिस उच्चतर सक्षम प्राधिकारी ने लिया है, उसके स्थान पर केवल आदेश जारी करने वाला निम्नतर अधिकारी बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाने के लिए सक्षम नहीं होगा।
ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा शास्ति लगाया जाना Railway Servants (D&A) Rules, 1968 का उल्लंघन होगा।
सभी रेलवे प्रशासन को RBE No. 211/2002 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
(iv) RBE No. 85/2025 — दिनांक 21.08.2025
Letter No. E(D&A) 2018 RG 6-11
विषय: Imposition of penalties of dismissal, removal or compulsory retirement – Determination of Appointing Authority.
NFIR ने रेलवे बोर्ड के समक्ष यह मामला उठाया कि कुछ रेलवे प्रशासन में महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित Schedule of Powers (SOP) के आधार पर ऐसे अधिकारियों द्वारा भी बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई जा रही है, जो नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
1. नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण
नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 311(1) तथा Railway Servants (D&A) Rules, 1968 के नियम 2(1)(a) के अनुसार किया जाएगा।
2. नियुक्ति एवं पदोन्नति आदेश में पदनाम का उल्लेख
रेलवे प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जब भी किसी कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति (Initial Appointment) की जाए अथवा पदोन्नति (Promotion) दी जाए, जैसे ग्रुप 'D' से ग्रुप 'C' में अथवा ग्रुप 'C' के भीतर, संबंधित आदेश में नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) के पदनाम (Designation) का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
3. शास्ति लगाने का अधिकार
बर्खास्तगी (Dismissal), सेवा से हटाने (Removal) अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) की शास्ति केवल नियम 2(1)(a) के अनुसार निर्धारित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही लगाई जानी चाहिए।
4. निर्देशों का अनुपालन
इन निर्देशों का सभी संबंधित रेलवे प्रशासन में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा उनका पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. संविधान का अनुच्छेद 311(1) (Article 311(1))
भारत के संविधान का अनुच्छेद 311(1) सरकारी कर्मचारियों को यह संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को उस प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त (Dismiss) अथवा सेवा से हटाया (Remove) नहीं जाएगा, जिसने उसे नियुक्त किया था।
इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी को बर्खास्तगी अथवा सेवा से हटाने की शास्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा न दी जाए जो उसके नियुक्ति प्राधिकारी से पद में निम्नतर हो।
विशेष स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 311(1) में स्पष्ट रूप से Dismissal और Removal का उल्लेख है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) का उल्लेख इस उपखंड में नहीं है। हालांकि, रेलवे बोर्ड ने अपने RBE No. 211/2002, RBE No. 119/2015 और RBE No. 85/2025 में नियुक्ति प्राधिकारी संबंधी इसी सिद्धांत को बर्खास्तगी, सेवा से हटाने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति तीनों शास्तियों के लिए लागू किया है।
7. नियुक्ति प्राधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकारी में अंतर
दोनों पदों को एक समान नहीं समझना चाहिए।
आधार | नियुक्ति प्राधिकारी | अनुशासनिक प्राधिकारी |
|---|---|---|
अंग्रेजी नाम | Appointing Authority | Disciplinary Authority |
नियम | Rule 2(1)(a) | Rule 2(1)(c) |
मुख्य कार्य | नियुक्ति प्राधिकारी की पहचान | निर्धारित शास्ति लगाने की क्षमता |
अधिकार का आधार | नियुक्ति संबंधी नियम एवं सक्षम प्राधिकारी | Rule 6, Rule 7 तथा संबंधित Schedules |
भूमिका | विशेष रूप से Article 311(1) के संरक्षण में महत्वपूर्ण | विभागीय कार्रवाई एवं शास्ति लगाने में महत्वपूर्ण |
नियम 2(1)(c) के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी वह प्राधिकारी है जो नियमों के अंतर्गत संबंधित रेल सेवक पर निर्धारित शास्ति लगाने के लिए सक्षम है।
नियम 7(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी रेल सेवक पर नियम 6 में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगा सकते हैं। नियम 7(2) के अनुसार अनुसूची I, II एवं III में निर्दिष्ट प्राधिकारी भी अपनी निर्धारित शक्तियों के अनुसार शास्ति लगा सकते हैं।
अतः नियुक्ति प्राधिकारी का निर्धारण और किसी विशेष शास्ति को लगाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता की जाँच अलग-अलग करना आवश्यक है।
8. विशेष परीक्षा बिंदु (Important Points for LDCE)
क्र. | प्रश्न / विषय | सही उत्तर |
|---|---|---|
1 | नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा | Rule 2(1)(a) |
2 | अनुशासनिक प्राधिकारी की परिभाषा | Rule 2(1)(c) |
3 | D&A Rules लागू होने की तारीख | 01.10.1968 |
4 | नियुक्ति प्राधिकारी के कितने उपखंड हैं? | चार |
5 | नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारण का मुख्य सिद्धांत | Whichever Authority is the Highest Authority |
6 | संबंधित संवैधानिक प्रावधान | Article 311(1) |
7 | सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय | 10.04.1990 |
8 | रेलवे बोर्ड का मूल स्पष्टीकरण | 07.05.1990 |
9 | नियुक्ति प्राधिकारी संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश | RBE 211/2002 |
10 | इसके बाद का स्पष्टीकरण | RBE 119/2015 |
11 | नवीनतम विशिष्ट निर्देश | RBE 85/2025 |
12 | नवीनतम निर्देश में पदनाम अंकित करने का निर्देश | Initial Appointment एवं Promotion Orders |
संदर्भ एवं आधिकारिक स्रोत (References)
इस विषय के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को पुस्तक के अंत में संदर्भ के रूप में रखा जाना चाहिए।
क्रम | आधिकारिक दस्तावेज | तारीख |
|---|---|---|
1 | Railway Servants (D&A) Rules, 1968 – Rule 2(1)(a), Rule 2(1)(c), Rule 6 एवं Rule 7 | मूल नियम |
2 | Constitution of India – Article 311(1) | संवैधानिक प्रावधान |
3 | Supreme Court Judgment – Scientific Adviser to the Ministry of Defence v. S. Daniel & Others | 10.04.1990 |
4 | Railway Board Letter No. E(D&A) 88 RG 6-12 | 07.05.1990 |
5 | Railway Board RBE No. 211/2002 – E(D&A) 2002 RG 6-36 | 25.11.2002 |
6 | Railway Board RBE No. 119/2015 – E(D&A) 2012 RG 6-34 | 30.09.2015 |
7 | Railway Board RBE No. 85/2025 – E(D&A) 2018 RG 6-11 | 21.08.2025 |
आधिकारिक एवं सहायक स्रोत:
