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PNM (Permanent Negotiation Machinery) (Hindi/English)


P N M (Permanent Negotiation Machinery)
रेलवे में संवाद और समाधान का स्थायी तंत्र


भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है, जिसमें लाखों कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। इतने विशाल संगठन में कर्मचारियों के हितों का संरक्षण, उनकी शिकायतों का समाधान और प्रशासन तथा यूनियनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1951 में एक महत्वपूर्ण तंत्र की स्थापना की गई जिसे Permanent Negotiation Machinery (PNM) कहा जाता है। इसे स्थापित करने का उद्देश्य रेलवे प्रशासन और संगठित मजदूर संगठनों (Labour Unions) के बीच निरंतर संवाद और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना था। इस प्रणाली को स्थापित करने का श्रेय श्री V.V. Giri को जाता है, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे।

PNM की अवधारणा और उद्देश्य

PNM का मुख्य उद्देश्य संगठित श्रम (Organised Labour) और रेलवे प्रशासन के बीच नियमित संपर्क बनाए रखना है ताकि कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जा सके। यह प्रणाली आपसी संवाद पर आधारित है जहाँ प्रशासन और यूनियन दोनों बराबर की भागीदारी निभाते हैं। PNM का लक्ष्य विवादों को बड़ी हड़तालों, तनाव या औद्योगिक असंतोष से बचाते हुए वार्ता और समझौते के माध्यम से हल करना है। यह औद्योगिक शांति, संगठन की कार्यकुशलता और कर्मचारियों के विश्वास को बनाए रखने का प्रभावी माध्यम है।

PNM की विशेषताएँ

PNM एक सुनियोजित, संरचित एवं बहु-स्तरीय प्रणाली है जिसमें बैठकें निर्धारित समय पर होती हैं। चर्चा करने के लिए एजेंडा पहले से तय होता है, जिससे समाधान प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनती है। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान उस स्तर पर किया जाता है जहाँ उसका समाधान संभव हो। यदि किसी स्तर पर समाधान नहीं होता है, तो उसे अगले उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है। इस चरणबद्ध प्रक्रिया से न केवल तेजी से निपटारा होता है, बल्कि समाधान का अधिकारिक रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है।

PNM के तीन प्रमुख स्तर

PNM की संरचना तीन प्रमुख स्तरों पर आधारित है – Railway Level, Railway Board Level, और Ad-hoc Tribunal Level। प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग प्रकार के मामले और अधिकार होते हैं।

1. Railway Level

रेलवे स्तर पर स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस स्तर को दो भागों में बाँटा गया है:

i) Divisional / Store Depot / Workshop Level

इस स्तर पर मुख्यतः स्थानीय कर्मचारियों की समस्याओं जैसे ड्यूटी शेड्यूल, स्टाफिंग, छुट्टियाँ, कार्यस्थल सुविधाएँ, पदोन्नति, मेडिकल समस्याएँ आदि पर चर्चा की जाती है।
इस बैठक में DRM, Dy. COS या CWM अध्यक्ष (Chairman) होते हैं, जबकि Sr. DPO, DPO, SPO या APO सचिव की भूमिका निभाते हैं।

बैठक सामान्यतः हर 2 महीने में आयोजित होती है तथा इसमें NRMU और CRMS जैसी मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं।

एजेंडा विषयों को बैठक से एक माह पहले भेजा जाता है, लेकिन চেয়ারম্যান की अनुमति से एजेंडा से बाहर के मामलों पर भी चर्चा की जा सकती है।

ii) Zonal Railway Level

Divisional Level पर न सुलझे मामलों को Zonal Railway Level पर लाया जाता है। यहाँ चर्चा उच्च प्रशासनिक और नीतिगत स्तर के विषयों पर होती है।

इस स्तर पर General Manager (GM) अध्यक्ष और Chief Personnel Officer (CPO) सचिव होते हैं। बैठक हर तीन महीने में आयोजित की जाती है।

यहाँ ऐसे मामलों पर विचार किया जाता है जो GM के अधिकार क्षेत्र में आते हों या Divisional Level पर हल नहीं हो सके हों।

2. Railway Board Level

यह राष्ट्रीय स्तर का वार्ता मंच होता है, जहाँ समस्त भारतीय रेलवे से संबंधित कर्मचारियों के नीतिगत मामलों, सेवा शर्तों, वेतन, पदोन्नति, नियमों में संशोधन और राष्ट्रीय महत्ता के मामलों पर चर्चा की जाती है।

इस स्तर पर Member Staff अध्यक्ष होते हैं और Deputy Director (Establishment) सचिव की भूमिका निभाते हैं।

बैठक हर तीन महीने में AIRF और NFIR जैसी राष्ट्रीय श्रमिक यूनियनों के साथ आयोजित की जाती है। यहाँ ऐसे मामलों को उठाया जाता है, जिन्हें Zonal स्तर पर हल नहीं किया जा सका हो।

3. Ad-hoc Tribunal Level

जब कोई मामला Railway Board Level पर भी समाधान नहीं हो पाता, तो उसे Ad-hoc Tribunal को भेजा जाता है। इस स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर विवाद निपटाया जाता है।

Tribunal के अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जिनके साथ प्रशासन और यूनियनों के समान प्रतिनिधि होते हैं।

Tribunal द्वारा दिया गया निर्णय (Award) बाध्यकारी नहीं होता। सरकार इसे स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। यदि सरकार निर्णय स्वीकार कर लेती है, तो उस विषय को दो वर्षों तक दोबारा नहीं उठाया जा सकता।

लेकिन अगर निर्णय को संशोधित या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो यूनियन उसी मुद्दे को अगली वर्ष दोबारा उठा सकती है।

PNM के लाभ

PNM प्रणाली ने रेलवे कर्मियों और प्रशासन के बीच एक विश्वास-युक्त संबंध स्थापित किया है। इससे विवाद कम होते हैं और आपसी सहयोग बढ़ता है।

मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • औद्योगिक शांति एवं अनुशासन बनाए रखना
  • कर्मचारियों को न्यायपूर्ण सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराना
  • कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि
  • प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विश्वास और संवाद का निर्माण
  • हड़ताल और आंदोलन जैसी कठोर स्थितियों से बचाव
Permanent Negotiation Machinery (PNM) भारतीय रेलवे में संवाद, सहभागिता और सहयोग की मजबूत नींव है। यह न केवल कर्मचारियों को अपनी समस्याएँ प्रशासन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है, बल्कि प्रशासन को भी यह अवसर देता है कि वह कर्मचारियों के साथ पारदर्शी एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। आज भी रेलवे में औद्योगिक शांति और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाए रखने में PNM एक अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण तंत्र सिद्ध हो रहा है।

Permanent Negotiation Machinery (PNM) 

Indian Railways is one of the biggest government organizations in the world, where lakhs of employees work. To solve the problems of employees and to maintain good relations between Railway Administration and Labour Unions, a system was created called Permanent Negotiation Machinery (PNM).
This system was started in 1951 by Shri V.V. Giri, when Shri Lal Bahadur Shastri was the Railway Minister.

What is the Purpose of PNM?

The main purpose of PNM is to:

  • Keep regular communication between Railway Administration and Labour Unions.

  • Solve disputes, complaints, and demands of employees through discussion.

  • Maintain peace, harmony, and good working environment in Railways.

  • Bring mutual trust, understanding and reduce chances of strikes or protests.

It is a platform where the administration and union representatives sit together and discuss different issues related to employees.

Features of PNM

  • It is a permanent (regular) system for negotiation.

  • Discussions happen through fixed meetings.

  • Agenda (subjects to be discussed) is shared before the meeting.

  • Problems are first solved at lower level; if not solved, then taken to higher level.

  • It works in three levels: Railway Level, Railway Board Level, and Ad-hoc Tribunal Level.

Structure of PNM

PNM works on a three-tier system, which means it has three main levels:

  1. Railway Level

  2. Railway Board Level

  3. Ad-hoc Tribunal Level

1. Railway Level

This is the first level, where local issues of employees are discussed. This level is divided into two parts:

i) Divisional / Store Depot / Workshop Level

  • Chairman: DRM / Dy. COS / CWM

  • Secretary: Sr. DPO / DPO / APO / SPO

  • Meeting: Once every two months

  • Unions involved: NRMU and CRMS

  • Agenda must be given one month before the meeting.

  • Chairman may allow out-of-agenda items also.

  • Issues like duty roster, working hours, leave, facilities, local problems, etc., are discussed.

ii) Zonal Railway Level

This level handles issues not solved at divisional level.

  • Chairman: General Manager (GM)

  • Secretary: Chief Personnel Officer (CPO)

  • Meeting: Once every three months

  • Matters under GM's powers or unsolved divisional issues are discussed.

  • Agenda must be shared one month before the meeting.

2. Railway Board Level

This is the national level, where bigger and policy-related issues are discussed.

  • Chairman: Member Staff of Railway Board

  • Secretary: Deputy Director (Establishment)

  • Meeting: Once every three months

  • Unions involved: AIRF and NFIR

  • Issues which are in Railway Board’s authority or not solved at Zonal Level are discussed.

3. Ad-hoc Tribunal Level

This is the highest level of PNM. It handles very important matters which could not be solved at Railway Board level.

  • Chairman: A retired Judge of High Court or Supreme Court

  • There are equal members from administration and labour side.

  • The award (decision) given by Tribunal is not final.
    The Government can accept, reject or change it.

  • If accepted by the Government, then that issue cannot be raised again for 2 years.

  • If rejected or changed by the Government, the Union can raise that issue again after one year.

Benefits of PNM

  • Helps in solving problems peacefully without strike or agitation.

  • Improves relations between employees and administration.

  • Builds trust, cooperation and understanding.

  • Saves time and reduces industrial disputes.

  • Helps in maintaining discipline and smooth working in Railways.

Conclusion

Permanent Negotiation Machinery (PNM) is a very useful system in Indian Railways that helps in solving employee issues through discussion and cooperation. It has helped in building a strong relationship between labour unions and administration. PNM plays an important role in maintaining peace, harmony, and better working environment in Railways.


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