Railways Reservation Roster - अध्याय 5 : आरक्षण श्रेणियाँ एवं आरक्षण प्रतिशत (Reservation Categories and Percentage in Indian Railways)

 

अध्याय 5 : आरक्षण श्रेणियाँ एवं आरक्षण प्रतिशत

(Reservation Categories and Percentage in Indian Railways)

 

5.1 आरक्षण नीति का मूल ढांचा

भारतीय रेलवे में आरक्षण नीति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। रेलवे प्रशासन इस नीति को अपनाते हुए नियुक्ति, पदोन्नति और चयन की प्रत्येक प्रक्रिया में आरक्षण का पालन करता है।

आरक्षण का यह ढांचा संविधान और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुरूप संचालित किया जाता है।

5.2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। भारतीय रेलवे में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को पोस्ट-आधारित रोस्टर प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक संवर्ग में स्वीकृत पदों के अनुपात में अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

5.3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण नीति विशेष सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। रेलवे में इस वर्ग के लिए आरक्षण लागू करते समय उनके भौगोलिक, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाता है।

पोस्ट-आधारित रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत इस वर्ग को स्थायी और संतुलित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।

5.4 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया जाता है। रेलवे में OBC आरक्षण केवल नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी तक सीमित रहता है।

इस श्रेणी में आरक्षण लागू करते समय प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि पात्रता की शर्तों का सही ढंग से पालन किया जाए।

5.5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अपेक्षाकृत नई व्यवस्था है, जिसे सामाजिक संतुलन को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। रेलवे में यह आरक्षण भी पोस्ट-आधारित रोस्टर के माध्यम से लागू किया जाता है।

इस श्रेणी में आरक्षण प्रदान करते समय आर्थिक मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

5.6 कुल आरक्षण की संवैधानिक सीमा

भारतीय संविधान और न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार कुल आरक्षण सामान्यतः पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। रेलवे प्रशासन इस सीमा का विशेष ध्यान रखता है।

पोस्ट-आधारित रोस्टर प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कुल आरक्षण निर्धारित सीमा के भीतर ही रहे।

5.7 आरक्षण और मेरिट का संतुलन

रेलवे में आरक्षण नीति को लागू करते समय मेरिट के सिद्धांत को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता। चयन प्रक्रिया में योग्यता, अनुभव और पात्रता को प्राथमिकता दी जाती है।

आरक्षण नीति का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करना है, न कि अयोग्य चयन को बढ़ावा देना।

5.8 संवर्ग-वार आरक्षण का सिद्धांत

रेलवे में आरक्षण संवर्ग-वार लागू किया जाता है। प्रत्येक संवर्ग को स्वतंत्र इकाई मानते हुए उसके लिए अलग-अलग रोस्टर तैयार किए जाते हैं।

इससे विभिन्न संवर्गों में आरक्षण का अनुपात संतुलित रहता है और असमानता की संभावना कम होती है।

5.9 आरक्षण नीति में समय-समय पर संशोधन

रेलवे में आरक्षण नीति स्थिर नहीं रहती। केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड और न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार इसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

प्रशासन का दायित्व होता है कि वह इन संशोधनों को तुरंत लागू करे।

5.10 प्रशासनिक सावधानियाँ

आरक्षण श्रेणियों और प्रतिशत को लागू करते समय प्रशासन को अत्यंत सावधानी बरतनी होती है। किसी भी स्तर पर की गई त्रुटि से चयन प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।

इसलिए रोस्टर, पात्रता और दस्तावेज़ों की नियमित जाँच आवश्यक होती है।

5.11 सामाजिक न्याय और संगठनात्मक संतुलन

आरक्षण नीति का उद्देश्य केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना भी है। रेलवे जैसे तकनीकी और परिचालन-आधारित संगठन में दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

इसलिए आरक्षण और दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी है।

इस अध्याय में भारतीय रेलवे में लागू आरक्षण श्रेणियों और उनके प्रतिशत की व्याख्या की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि पोस्ट-आधारित रोस्टर प्रणाली के माध्यम से आरक्षण को संतुलित, संवैधानिक और पारदर्शी बनाया गया है।