Transfers ordered at the instance of Vigilance (सतर्कता संगठन के आदेश पर स्थानांतरण के आदेश)

सतर्कता संगठनके आदेश पर स्थानांतरण के आदेशः

 

1. सतर्कता संगठन/विशेष पुलिस कार्यालय के आदेश पर कई मामलों में स्थानांतरण के आदेश दिया जाते हैं ताकि उचित रूप से जांच में सुविधा हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण कोई उत्पीड़न और/या अत्याचार न हो, मंडल के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मंडल रेल प्रबंधक तथा मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) वास्तविक शिकायत के अभ्यावेदनों की सुनवाई कर सकते हैं, यदि कोई शिकायत स्थानांतरण को प्रभावी करने वाले अंतिम निर्णय से पहले की गई हो। बहर हाल, यह प्रक्रिया मान्यता प्राप्त यूनियनों के पद धारकों पर लागू नहीं होगी, जो आदेशों के अलग सेट द्वारा शासित होते हैं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 6.2.78 और 27.5.78 का पत्र सं. ई (एनजी) ।।/77/टीआर/112).

 

General Rule of Periodical Transfer (समान्य नियम आवधिक स्थानांतरण)

 आवधिक स्थानांतरण

1 (i) ऐसे संवेदनशील पदधारक रेल कर्मचारी, जिनमें जनता या/और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क में आने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, को प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् उनके मौजूदा पद/सीट या स्टेशन से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

 

(ii) रेल कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण के लिए अनुदेशों में कर्मचारियों की दो व्यापक कोटियां शामिल हैं:-

 

(क) पहली कोटि में वाणिज्य विभाग के कर्मचारी (जैसे वाणिज्यिक पर्यवेक्षक, आरक्षण लिपिक/बुकिंग लिपिक, सभी प्रकार की वाणिज्यिक संविदाओं/लाइसेंसों से संबंधित कर्मचारी, टिकट चैकिंग कर्मचारी आदि) और परिचालन विभाग (स्टेशन पर्यवेक्षक/स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर आदि) के कर्मचारी शामिल हैं।

Tenure posts & Periods of Tenure posts in Railway

A tenure post in the Railways is a permanent position that has a limited term. The maximum tenure for a post may vary depending on the position and the organization

Tenure posts (IREC I - 118 ) – 

1) The President may declare any posts outside the cadre of a regular service as tenure.

(2) No officer in Group A shall in the normal course hold any of the posts noted below for more than the periods shown against each:-

Posts in Railway Board   -  5 years

Directors, Additional Directors, Joint Directors, Railway Board. - 4 years

THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

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General Rules of - House allowance in lieu of free quarters ((IREC - 1418)

House allowance in lieu of free quarters.-- (IREC - 1418) 

The Railway employees who are entitled to rent free accommodation may be granted compensation, for the period during which they are not provided with such accommodation as specified below:- 

(i) Employees who are working in cities classified for the purpose of grant of house rent allowance will be entitled to the amount equal to that charged as house rent for Government accommodation from employees similarly placed but not entitled to rent free quarters and, in addition, to the house rent allowance admissible to corresponding employees. The total amount will, however, be limited to the rent actually paid by such employees. 

जाने कर्मचारी जिन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना Voluntary Retirement Scheme) लागू नहीं होती है

अर्हक सेवा (qualifying service) के लिए वेटेज के लाभ सहित 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना निम्नलिखित कर्मचारी पर लागू नहीं होती है -

(1) स्वायत्त निकायों (autonomous bodies) तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गए वे रेल कर्मचारी जो उधार लेने वाले संगठन में समाहित होना चाहते हैं।

प्रारंभिक ग्रेड एवं सीधी भर्ती में वरीयता (Seniority) का निर्धारण के नियम क्या है?

 

 प्रारंभिक ग्रेड एवं सीधी भर्ती में वरीयता (Seniority) का निर्धारण  के नियम

1. प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता (Seniority) का निर्धारण  :-

प्रारंभिक ग्रेड में वरीयता का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से निर्धारण किया जायेगी।  यदि नियुक्ति के समय कर्मचारी का वेतन उन कर्मचारियों से अधिक निर्धारण कर दिया जो उस ग्रेड से पहले से ही नियमित रूप से कार्यरत है, इस आधार पर अधिक वेतन पानेवाला कर्मचारी वरीयता के लिए दावा नही करेगा। 

Proceedings after Retirement under Disciplinary & Appeal Rule

Proceedings after Retirement under Disciplinary & Appeal Rule

 

a) If an employee retires while proceedings are continuing, then the proceedings will be deemed to be continuing under Rule 9 of Railway Services (Pension) Rules 1993. The proceedings should be continued even after retirement in the same manner as if the employee is in service and the Disciplinary Authority should record his decision and instead of imposing a penalty, should give specific recommendations on whether a cut in the pensionary benefits is warranted or not.

Short Note on Minimum Wages Act

Minimum Wages act:

This act aims at securing minimum rates of wages in these categories of employment where wages are low, in order to prevent exploitation of unorganized labour. It also lays down the procedure for regulating the hours of work and payment of wages, including overtime, so as to ensure prompt payment and specifies the deductions that can be made from the wages of the workers. So far Railway Administrations are concerned the Minimum Wages Act applies to casual workmen in employment.

Q & Ans - Describe in details - HOER Rules.

HOER Rules 

Power to declare the employment of a Railway employee Intensive or Essentially Intermittent vests with Head of the Railway Administration which can be delegated to Chief Personnel Officer.

• During emergency situations it can be exercised by an Officer not below the rank of Senior Scale.

• A copy of every declaration of classification shall be sent to Regional Labour Commissioner and if it is made by an Officer (Sr Scale) a copy to be sent to Head of the Railway Administration and Chief Personnel Officer.