House allowance in lieu of free quarters.-- (IREC - 1418)
The Railway employees who are entitled to rent free accommodation may be granted compensation, for the period during which they are not provided with such accommodation as specified below:-
(i) Employees who are working in cities classified for the purpose of grant of house rent allowance will be entitled to the amount equal to that charged as house rent for Government accommodation from employees similarly placed but not entitled to rent free quarters and, in addition, to the house rent allowance admissible to corresponding employees. The total amount will, however, be limited to the rent actually paid by such employees.
(ii) Employees working in other places will be entitled to the amount equal to that charged as house rent for Government accommodation from employees similarly placed but not entitled to rent free quarters.
(iii) The amount charged as house rent for Government accommodation will be taken as 7½% of the monthly emoluments in the case of employees drawing pay below Rs.300 and 10% in the case of others.
(iv) The employees referred to in para (i) above can draw the compensation in lieu of rent free accommodation as well as the amount admissible as house rent allowance to the corresponding employees not entitled to rent free accommodation without producing the house rent receipt if their pay does not exceed Rs.1069/- P.M. (R.S.)
In the case of employees drawing pay above Rs. 1069/- P.M. (R.S.) production and verification of rent receipt is necessary if the amount claimed by way of compensation in lieu of rent free accommodation along with house rent allowance is in excess of that admissible on pay of Rs.1069/- P.M. and in the absence of rent receipt, the claim shall be restricted to the amount as is admissible on the pay of Rs. 1069/- P.M. (R.S.):
Provided that those employees who are in receipt of a higher amount of compensation in lieu of rent free accommodation without production of rent receipt or those employees in whose case compensation in lieu of rent free accommodation is paid without production of rent receipt irrespective of their pay and who wish to continue to draw the compensation at the existing rates, will continue to receive such amount as personal to them so long as they continuously serve in the same station.
The employees falling under para (ii) will not also be required to produce rent receipt for claiming the compensation if their pay does not exceed Rs. 1069/- P.M. (R.S.).
(v) Pay for the purpose of this Rule will be ‘Pay’ as defined in Rule 103 (35) plus such part of dearness Allowance/Additional Dearness Allowance/Dearness Pay as is from time to time merged with pay for being reckoned for payment of House Rent Allowance and City Compensatory Allowance.
(vi) This concession is personal to those staff who are enjoying the privilege of rent free quarters or house rent allowance in lieu thereof in terms of orders issued from time to time.
( Railway Board’s letter No. PCIII/73/HF/1 dated 31-5-75 and 12-6-78. ).
सामान्य नियम - निःशुल्क आवास के बदले आवास भत्ता ((आईआरईसी - 1418)
निःशुल्क आवास के बदले आवास भत्ता.-- (आई.आर.ई.सी. - 1418)
रेलवे कर्मचारी जो किराया मुक्त आवास के हकदार हैं, उन्हें उस अवधि के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, जिसके दौरान उन्हें नीचे निर्दिष्ट अनुसार आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है: -
(i) ऐसे कर्मचारी जो मकान किराया भत्ता दिए जाने के उद्देश्य से वर्गीकृत शहरों में काम कर रहे हैं, वे सरकारी आवास के लिए किराए के रूप में ली जाने वाली राशि के बराबर हकदार होंगे, जो कि इसी तरह के कर्मचारियों से ली जाती है, लेकिन वे किराया मुक्त क्वार्टर के हकदार नहीं हैं और इसके अलावा, संबंधित कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। हालाँकि, कुल राशि ऐसे कर्मचारियों द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए किराए तक सीमित होगी।
(ii) अन्य स्थानों पर कार्यरत कर्मचारी, सरकारी आवास के लिए मकान किराये के रूप में ली जाने वाली राशि के बराबर राशि के हकदार होंगे, जो उनके समान स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों से ली जाती है, लेकिन वे किराया मुक्त क्वार्टर के हकदार नहीं हैं।
(iii) सरकारी आवास के लिए मकान किराये के रूप में ली जाने वाली राशि 300 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में मासिक परिलब्धियों का 7½% और अन्य के मामले में 10% ली जाएगी।
(iv) उपर्युक्त पैरा (i) में संदर्भित कर्मचारी किराया मुक्त आवास के बदले में मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं तथा साथ ही किराया मुक्त आवास के हकदार नहीं होने वाले संबंधित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के रूप में स्वीकार्य राशि मकान किराया रसीद प्रस्तुत किए बिना प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनका वेतन रु. 1069/- प्रति माह (आरएस) से अधिक नहीं है।
1069/- रुपये प्रति माह (आरएस) से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में किराया रसीद का उत्पादन और सत्यापन आवश्यक है यदि मकान किराया भत्ते के साथ किराया मुक्त आवास के बदले मुआवजे के रूप में दावा की गई राशि 1069/- रुपये प्रति माह के वेतन पर स्वीकार्य राशि से अधिक है और किराया रसीद के अभाव में, दावा 1069/- रुपये प्रति माह (आरएस) के वेतन पर स्वीकार्य राशि तक सीमित होगा:
बशर्ते कि वे कर्मचारी जो किराया रसीद प्रस्तुत किए बिना किराया मुक्त आवास के बदले में अधिक मुआवजा प्राप्त कर रहे हैं या वे कर्मचारी जिनके मामले में किराया रसीद प्रस्तुत किए बिना किराया मुक्त आवास के बदले मुआवजा का भुगतान किया जाता है, चाहे उनका वेतन कुछ भी हो और जो मौजूदा दरों पर मुआवजा प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें तब तक व्यक्तिगत रूप से ऐसी राशि प्राप्त होती रहेगी जब तक वे लगातार उसी स्थान पर सेवा करते हैं।
पैरा (ii) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मुआवजे का दावा करने के लिए किराये की रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उनका वेतन 1069/- रुपये प्रति माह (आरएस) से अधिक नहीं है।
(v) इस नियम के प्रयोजन के लिए वेतन, नियम 103(35) में परिभाषित 'वेतन' होगा तथा महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन का ऐसा भाग जो समय-समय पर वेतन के साथ मिलाकर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता के भुगतान के लिए गणना में लिया जाता है।
(vi) यह रियायत उन कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत है जो समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किराया मुक्त क्वार्टर या इसके बदले में मकान किराया भत्ते का लाभ उठा रहे हैं।
(रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या PCIII/73/HF/1 दिनांक 31-5-75 और 12-6-78)।
