Transfers ordered at the instance of Vigilance (सतर्कता संगठन के आदेश पर स्थानांतरण के आदेश)

सतर्कता संगठनके आदेश पर स्थानांतरण के आदेशः

 

1. सतर्कता संगठन/विशेष पुलिस कार्यालय के आदेश पर कई मामलों में स्थानांतरण के आदेश दिया जाते हैं ताकि उचित रूप से जांच में सुविधा हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण कोई उत्पीड़न और/या अत्याचार न हो, मंडल के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मंडल रेल प्रबंधक तथा मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के लिए मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) वास्तविक शिकायत के अभ्यावेदनों की सुनवाई कर सकते हैं, यदि कोई शिकायत स्थानांतरण को प्रभावी करने वाले अंतिम निर्णय से पहले की गई हो। बहर हाल, यह प्रक्रिया मान्यता प्राप्त यूनियनों के पद धारकों पर लागू नहीं होगी, जो आदेशों के अलग सेट द्वारा शासित होते हैं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 6.2.78 और 27.5.78 का पत्र सं. ई (एनजी) ।।/77/टीआर/112).

 

2 जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, शिकायतों, सीबीआई/सतर्कता जांच आदि के आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाता है, और तत्पश्चात् कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण आदेश को वास्तव में मूल रूप से स्वीकार किए बिना स्थानांतरण आदेश को रद्द करने या संबंधित कर्मचारी को एक वर्ष के भीतर तैनाती के मूल स्थान पर वापस लाने का प्रस्ताव किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेशों में परिवर्तन के लिए अपेक्षित कारणों के संबंध में पूरा ब्यौरा देने के बाद अगले उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। रेलवे प्रशासन का यह भी प्रयास होना चाहिए कि सतर्कता मामले के परिणामस्वरूप दंडित किसी कर्मचारी को सार्वजनिक कार्यों से जुड़े किसी भी पद पर, विशेष रूप से भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों में तैनात न किया जाए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 21.7.88 का पत्र सं. ई (एनजी) ।/80/टीआर/28)

 

3. अनाचार में संलिप्त होने के संदिग्ध टिकट चेकिंग स्टाफ को नीतिगत मामले के रूप में अनियंत्रित सामाजिक बुराई के विरुद्ध अभियान के एक उपाय के रूप में अंतर-विभागीय/अंतर-क्षेत्रीय आधार पर निरपवाद रूप से स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

सतर्कता/अनुशासनात्मक आधार पर अन्य रेलों/मंडलों में स्थानांतरित किए गए दोषी रेलवे कर्मचारियों की उनके मूल रेल मंडल में वापसी विभिन्न प्रकार के मामलों के संबंध में निम्नलिखित तरीकों से निर्धारित की जा सकती है:

(i) मामले जो अंत में माफी में समाप्त होते हैं: यदि वास्तविक (मूल) रेलवे मंडल में वापस तैनाती के लिए संबंधित कर्मचारियों से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो डी एंड एआर कार्यवाही के बंद होने के बाद किसी भी समय महाप्रबंधक द्वारा विचार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आवेदक के इतर रेलवे मंडल में रहने पर कोई न्यूनतम समय सीमा लागू नहीं होगी।

(ii) मामले जो अंततः छोटी शास्ति लगाकर समाप्त होते हैं: यदि वास्तविक (मूल) रेलवे/मंडल में वापस तैनाती के लिए संबंधित कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त होता है, तो दंड की अवधि के पूरा होने की तारीख के 3 वर्ष के बाद ही महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

(iii) मामले जो अंततः बड़ी शास्ति लगाकर समाप्त होते हैं: यदि वास्तविक (मूल) रेलवे/मंडल में वापस तैनाती के लिए संबंधित कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो दंड की अवधि के पूरा होने की तारीख के 6 वर्ष के बाद ही महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है।

(iv) ऊपर पैरा (ii) तथा (iii) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में, यथावत् उसी कार्यालय/स्थान/स्टेशन, जहां अनियमितता मूल रूप से की गई थी सतर्कता द्वारा इसका पता लगाया गया था, पर तैनाती की अनुमति नहीं है।

(v) वास्तविक (मूल) रेलवे मंडल में वापस तैनाती के लिए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा यदि कर्मचारी "आदतन" अपराधी (वे जिनके विरुद्ध बार-बार अपराध दर्ज किए गए हों) की कोटि में आते हैं और/या ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध (अन्य) सतर्कता संबंधी मामले, अनुरोध पर विचार करने के समय लंबित हैं।

 

उपर्युक्त प्रावधानों से संबंधित शक्तियों का निष्पादन संबंधित क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और इन्हें आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, रेलवे के विभाजन के कारण, जब कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर एक ही रेलवे के अलग-अलग मंडलों में स्थानांतरित किया जाता है और वह एक ही रेल के अलग-अलग मंडलों में तैनात हो गए हों, तब उन कर्मचारियों, जिन्हें पहले प्रशासनिक आधार/सतर्कता के आधार पर दूसरे मंडल में स्थानांतरित किया गया था, द्वारा किए गए स्थानांतरण के अनुरोध पर दोनों संबंधित महाप्रबंधकों अर्थात् कार्यमुक्त करने वाले और कार्यभार ग्रहण करवाने वाले द्वारा दी गई स्वीकृति के अध्यधीन उनके मूल रेलवे में स्थानांतरण के लिए विचार किया जा सकता है। परंतु मामला-दर-मामला आधार पर उनके मूल मंडल में नहीं।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 23.10.2006 का पत्र सं. ई (एनजी)।-2004/टीआर/22 और दिनांक 25.09.2016 का पत्र सं. ई (एनजी)।-2004/टीआर/22).

 

 Transfers ordered at the instance of Vigilance:

 

Transfers are ordered in certain cases at the instance of the Vigilance Organization/ Special Police Establishment, to facilitate proper enquiries being made etc. In order to ensure that there is no harassment and/or victimization on this account, the DRM in respect of Divisionally controlled staff and the CPO(A) in respect of Headquarters controlled staff may hear representations of genuine grievance, if any made before a final decision is taken to effect the transfer. This procedure will not, however, apply to the cases of transfer of officer bearer(s) of the recognized Unions, who are governed by a separate set of orders.

 

(Ref:- Board's letters No. E(NG)II/77/TR/112 dated 6.2.78 and 27.5.78).

 

2 Whenever a transfer order is issued on the basis of complaints, CBI / Vigilance enquiries etc. by the competent authority, and thereafter it is proposed to cancel the transfer order without the employee having actually carried out the transfer order, or to bring back the employee concerned to the original place of posting within one year, the competent authority should obtain the approval of the next higher authority after giving full details regarding the reasons requiring change in the transfer orders. It should also be the endeavour of Railway Administration that an employee undergoing penalty as a result of a vigilance case is not posted against any post involving public dealing especially in areas prone to corruption.

 

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I/80/TR/28 dated 21.7.88)

 

3 Ticket Checking staff suspected to be indulging in malpractices should as a matter of policy, be invariably transferred on divisional linter zonal basis as a measure of campaign against rampant social evil .

 

The repatriation of delinquent Railway staff transferred to other Railways/Divisions, on Vigilance/Disciplinary grounds back to their parent Railway Division , may be determined with respect to the different types of cases in the following ways:

(i) Cases ultimately culminating in exoneration: Requests, if any, received from the concerned staff for posting back to the original(parent) Railway/Division may be considered by the General Manager(s) at any time after the closure of D&AR proceedings; in other words, no minimum time limit on the applicant's stay in a foreign Railway/Division would be applicable.

(ii) Cases ultimately culminating in imposition of a minor penalty: Request, if any. received from the concerned staff for a posting back to the original(parent) Railway/Division may be considered by the General Manager(s) only after a lapse of 3 years beyond the date of completion of the period of punishment.

(iii) Cases ultimately culminating in imposition of a major penalty: Requests, if any, received from the concerned staff for a posting back to the original (parent) Railway/Division may only be considered by the General Manager(s) after a lapse of at least 6 years beyond the date of completion of the period of punishment.

(iv) In respect of cases covered under Para (ii) and (iii) above, posting back at precisely the office/place/station at which the irregularity had been originally committed/detected by Vigilance is not to be allowed.

(v) Requests for a posting back to the original (parent) Railway/Division shall not be considered in case of employees falling in the category of "habitual" offenders (those against whom offences have been lodged repetitively) and/or employees against whom (other) vigilance -related matters are pending at the time of consideration of the request.

 

Powers in respect of the above provisions shall be exercised by the General Manager(s) of the concerned Zonal Railways/Production Units personally and shall not be delegated further.

 

Further, owing to bifurcation of Railways, when the staff transferred to different division on same Railway on administrative ground landed up in different Division on the same Railway then the request for transfer by the staff who were earlier shifted to another Division on administrative ground/vigilance ground, may be considered for transfer to their original Railway, but not to their original Division on case to case basis, subject to acceptance by both the concerned General Managers i.e. relieving and accepting.

 

(Ref:- Board's letter No. E(NG)I-2004/TR/22 dated 23.10.2006, No. E(NG)I-2004/TR/22 dated 25.09.2016).